Saturday, May 5, 2007

सामुदायिक रेडियो एक चर्चा

- मदन मणि अधिकारी


सरकारी र नाफामुखी रेडियोले आमचाहना भन्दा सत्ताभक्ति र नाफाखोरीमा केन्द्रित भएपछि विश्वमा वैकल्पिक रेडियोको रुपमा सामुदायिक रेडियोकेा सुरुवात भएको हो । सरकारी रेडियोबाट सत्ताको आवाज र व्यवसायिक रेडियोबाट धनी र व्यापारिक आवाज मात्र आउने भएपछि सन् १९४७ मा बोलिभियाका खानी मजदुरहरुले आफ्नो हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आफ्नै रेडियो खोले । "भ्वाइस अफ द माइनर" नामक मजदुरहरुको रेडियो नाफाखोरी र सत्ताको प्रभावबाट बाहिर थियो जसले मजदूरहरुका हक हित र उनीहरुको आवाज प्रसारण गथ्र्यो । सरकारी प्रचार प्रसारमात्र सुनेका मजदूरहरु आफनो आवाज तथा पिडाहरु सुन्न पाएकोले यसप्रति सजिलै तानिए । यो नै पछि गएर सामुदायिक रेडियो प्रशारणका लागि अनुकरणीय पाइलो बन्यो । यस्को लोकप्रियतासंगै धेरै कारखानाहरुमा यस्ता रेडियो स्टेशनहरु खुल्न सुरु भयो । जसलाई "मार्इनर्स रेडियो" भन्न थालियो । यस्ता समुदाय केन्द्रित रेडियोको प्रशारणलाई कोलम्बियाका पादरीहरुले अन्य धर्माबलम्बीका बीचमा आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग समेत गरे ।

सन् ७० को दशकमा युरोप र अष्ट्रेलियामा चलेको स्वतन्त्र सामुदायिक रेडियो संचालन गर्ने लहरले त्यहाँका निवासीमा राजनीतिक सामाजिक चेतना मात्र भरेन सूचना माथिको पहुँचका कारण मुलुक नै सम्पन्न र धनी बन्न थाल्यो । युरोपमा भएको रेडियोको विकासले एशियाली राष्ट्रहरुमा पनि यसप्रति आकर्षा पैदा गर्‍यो जसको फलस्वरुपमा एशियामा रेडियोको आगमनलाई यहाँका सरकारहरुले रोक्न सकेनन् । विश्वभरमा गरिबहरुको थलो भनेर चिनिएको दक्षिण एशियामा समेत नेपालबाट सामुदायिक रेडियो प्रशारणको थालनी भयो । सन् १९९० नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि नीजि तथा सामुदायिक रेडियोलागि बाटो खुल्यो र सगरमाथा एफ एमले २०५४ जेठ ९ मा प्रशारण इजाजत पायो । यसरी नेपालमा सामुदायिक रेडियोको स्थापना भएपछि दक्षिण एशियाको श्रीलंकामा यसको अभ्यास भएको पाइन्छ । श्रीलंकाको सामुदायिक प्रशारण विश्वभर नै उदाहरणिय रहेको छ । भारत लगायतका अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भने भरखरैमात्र गैरसरकारी तवरबाट रेडियो प्रशारणको अभ्यास सुरु भएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकलाई परिभाषित गरेपछि २०४९ सालको राष्ट्रिय संचार नितिमा श्री ५ को सरकारले निजी क्षेत्रका संगठित संस्थालाई पनि निश्चित क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफएम) प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी शिक्षाप्रद र मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था गर्‍यो । यही संचार नीतिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा शिक्षाप्रद मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था गरियो । २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले एफएमको आगमनलाई खुला गरेपछि केही समय रेडियो नेपाल आफैले १०० मेगाहर्जमा प्रसारण शुरु गर्यो । २०५४ जेठ ९ मा आएर रेडियो सगरमाथाले इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र नेपाली संचार जगतमा नीजि क्षेत्रबाट एफएमको सुरुवात भएको हो । रेडियो सगरमाथाले प्रसारणको अनुमति पाएपछि हालसम्म नेपाल अधिराज्यमा एक सय ८८ वटा रेडियो स्टेशनहरुले प्रसारण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छन् । काठमाडौं उपत्यका बाहेक राजधानी बाहिर नयाँ एफएमहरुले अनुमति पाउने क्रम जारी रहेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको लागि शैक्षिक रेडियो प्रशारणको लागि रत्नराज्यलक्ष्मी क्यापस र मदन भण्डारी क्याम्पसले एफ.एम संचालन अनुमति पाइसकेका छन् ।

नेपालमा सामुदायिक रेडियोको अवधारणा सुरु भएको एक दशकमा करिब तीन दर्जन रेडियो स्टेशनको सञ्चालन भइसकेको छ । त्यसमा पनि धेरै रेडियोहरु राजधानीभन्दा बाहिर रहका छन् । सडक र विकासले नछोएको कर्णाली सामुदायिक रेडियो प्रशारणको मुलधारमा समाहित भएको छ । नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकका लागि सामुदायिक रेडियोले समग्र जनतालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । जनताका आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका, चाहेका र रुचाएका सामाग्री प्रसारण भएमा पक्का पनि सामुदायिक रेडियो आवाजहिनहरुको आवाज बनेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक रेडियोमा राष्ट्रिय सूचना प्रवाहमा आफ्नो स्थान नपाएका दलित उत्पीडित समुदायले प्रशस्त स्थान पाएका छन् । उनीहरुको पनि आवाज जनताका घर घरसम्म फैलन पाएको छ । त्यसो त नारी चेतना, महिला शसक्तिकरण, जातीय भेदभाव तथा सामाजिक द्वन्द न्यूनिकरण जस्ता विषयवस्तु पनि चर्चाको शिखरमा रहनु सामुदायिक रेडियोको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । त्यसैले सामुदायिक रेडियोलाई परिवर्तन र विकासका लागि योजनावद्ध प्रयासको रुपमा हाम्रो समाजले आत्मसाथ गर्न थालेको छ । व्यापारिक उद्देश्यका निम्ति संचालनमा आएका रेडियोहरुले सफलताका निम्ति अपनाउने विभिन्न खाले ब्यापारिक रणनीतिको अनुकरण सामुदायिक रेडियोमा हुन थालेमा भने सामुदायिक रेडियो धर्म निवार्ह गर्नमा चुक्ने देखिन्छ ।

विकासको संवाहक संचारलाई मानिन्छ । सामाजिक आचार विचारको परिवर्तन, समसामयिक विकासको चाहना मुखरित गर्न तथा सामाजिक द्वन्दन्यूनिकरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोहरुले सुरु गरेको प्रयास सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको छ । दाङ्ग जिल्लाको रेडियो स्वर्गद्वारीको एउटा उदाहरण नै हेरौ न । सामाजिक जनचेतना जगाउन संचालित "सामाजिक अभियान" नामक एउटा कार्यक्रमबाट अभ्रि्रेरित भएर समाजमा हेयका दृष्टिले हेरिने बिधबा महिलाहरुले एउटा समूहनै गठन गरे । विधवा प्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिबर्तन ल्याउन अहिले विधवा महिलाहरु नै सक्रिय भएर रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन थालेका छन । नेपालमा विधवाहरु खुलेर समाजिक बिभेद र अन्धविश्वासलाई चुनौती दिदै अगाडि आउनुले सामुदायिक सञ्चारको उपलब्धिको रुपमा लिनु पर्दछ ।

समुदायमा चेतनाको सञ्चरण गर्ने सामुदायिक रेडियोहरुका सामुमा प्राबिधिक, आर्थिक र सरकारी चुनौतीहरु खडा भएका छन । प्रशारणर् इजाजतका लागि सबै प्रशासनिक र प्राविधिक पक्ष पुरा गरेपनि महिनौसम्म मन्त्रालय धाईरहनुपर्ने र त्यसमा पनि राजनितिक आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने गरिएको छ । एफएमका समस्या तथा संभावना बारे बेलाबेलामा सरकारी पक्षबाट चालिने कदमहरु झारा टार्न मै सिमित छन । वरिष्ठ संचारकर्मी भारतदत्त कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको संचार कार्यदलले सामुदायिक र व्यापारिक रेडियोलाई सरकारले एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने तथा रिले गर्न दिने व्यवस्था भन्दा र्सटवेभ रेडियोका लागी अनुमति दिनु उपयुक्त्तहुने भन्ने सुझाव दिएको थियो । तर यस सुझावलाई सरकारले अझै आत्मसाथ गर्न सकेको छैन ।

सामुदायिक रेडियोहरुले व्यावसाहिक रेडियो सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिती त उत्पन्न भएको छ भने एफएमको मान्यताको विपरित गएर मुलुकभर प्रशारण अनुमति दिने बेवकुफीले सामुदायिक आवाजलाई मलिन बनाउन खोजेको छ । हुन त सामुदायिक आवाजलाई पर््रबर्द्धन गर्न गैर सरकारी क्षेत्रबाट सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र भनेर पनि खोलिइसकेको छ । नेपाल बाताबरण पत्रकार समूहमा खोलिएको केन्द्रले सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल्न प्राविधिक तथा नितिगत सल्लाह र तालिमको ब्यवस्था दिने गरेको छ । सामुदायिक रेडियो स्थापना र बिस्तारको लागी युनिसेफ, डानिडा तथा कम्युनिकेसन असिसटेन्ट फाउन्डेसन नेदरल्यान्ड जस्ता दाता संस्थाहरु सक्रियरुपले लागिपरेका छन भने त्यतीकै रुपमा जनस्तरमा पनि चेतना वृद्दि भएको छ । यसका साथै जनसमुदाय आफै सामाजिक कार्यका लागी संगठित हुने र साझा उद्देश्यका लागी संचारको प्रयोग गर्ने गरि संचारमा एउटा सामाजिकिकरणको प्रक्रिया समेत सुरुभएको छ ।

वास्तवमा संचार मार्फ समाजमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालबाट लिन सकिने भएको छ । मानिसहरुको सूचना प्रतिको उत्सुकताका कारण नै गाउँ गाउँमा रेडियो स्थापना गर्न देखाएको सक्रियताले देखाएको छ । तर ग्रामिण जनसमुदाय र दातृनिकायहरु जति उत्साहित छन त्यतिकै रुपमा सरकार भने उदार र लचक हुन सकेको छैन । सामुदायिक हितका लागी र नाफा नकमाउने उद्देश्यका लागी स्थापना भएका र विशुद्द रुपमा नाफा कमाउन भनेर खोलिएका रेडियो दुवैलाई सरकारले एउटै नजरले हर्ने गरेको छ । दाता र स्थानियस्तरबाट संकलित रकम बाट उपकरण तथा संचालन खर्च बेहोर्दै आएका रेडियोहरु का लागी नाफा कमाउन संचालन गरिएका तथा ठूलो रकम लगानी गरिएका व्यापारिक रेडियो सँग दाजिएर हेर्ने सरकारी रवैयाले सामुदायिक रेडियोहरुलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन गाह्रो परेको छ । दाता तथा शुभेच्छुकका सहायताले जेनतेने सामुदायिक रेडियोहरु टिकिरहेका छन । सामुदायिक रेडियोहरु स्थापना देखि कार्यक्रम उत्पादन सम्म सहयोग खोज्दै हिडनु परेको अवस्थाले यस्ता रेडियोहरु सामुदाय भन्दा पनि दातामुखी बनेका छन् ।
madanm05@gmail.com

0 टिप्पणियाँ: